ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ
- ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
