ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
