ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜੋੜਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
