ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
