16
Jul
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ…