democracy

ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ…
Read More
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰਜਾਪ ਸੰਘਾ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰਜਾਪ ਸੰਘਾ

ਜਲੰਧਰ (ਮਹੇਸ਼) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ–ਜਗ ਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ…
Read More

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से लोकतंत्र को मिलेगा नया आयाम – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 16 जून -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक भारत, श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सशक्त और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हरियाणा सरकार इस पहल का सैद्धांतिक समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री आज न्यू चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह संयुक्त संसदीय समिति संविधान (129वां) संशोधन विधेयक, 2024 और संघ…
Read More