07
Mar
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2001 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ…