04
Aug
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ UPI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।…
