20
Feb
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Reimbursement) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 'ਸਾਹਬ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (OM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ (HOD) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ (IFD) ਦੇ 10…
