26
Mar
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ…