ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਚੋਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਿਤਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
4o
