ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰ.ਐਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 225.1707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਬੰਨ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13,144 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 146 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 237.1393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ 6.9714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 93.9643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7,769 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 995 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
