ਫਿਲੌਰ- ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਹੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਮਾਮਲਸੇ ‘ਚ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
