ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1843 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਰੀਆ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੜੌਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
