ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਮਾਹਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਚੋਣੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਹੈ – 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ “ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ” ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ 2027 ਦੇ ਚੋਣੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ‘ਚ 240 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੋਣੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ” ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੀੜ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਗਣਗੀਆਂ – ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਲੇਗੀ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *