ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
