ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 11200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 5444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 47076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ) ’ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ) ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 5444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਲਈ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 11200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
