ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।
ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਧਮ-ਪੱਧਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਉੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਟੀ. ਓ. ਰਮਨ ਭਗਤ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ : ਚੀਮਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
