ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਟਰੀ/ਡੀਲੀਸ਼ਨ, ਐਡਰੈੱਸ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ 722, ਰਿਭੀਉਲ ਲਈ 784, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀਆਂ 1634 ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ 2851 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 7 ਦਿਨ, ਆਰਸੀ ਲਈ 21 ਦਿਨ, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਟਰੀ/ਡੀਲੀਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ “ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ” ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਭਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
