ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $103,265 (ਲਗਭਗ ₹90 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 20,000 H-1B ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, $103,265 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਟੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-1B ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
