ਕਾਠਮੰਡੂ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, 25 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 325 ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈਡ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
