ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਪੱਖੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: “ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਖ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਲੇਖ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। (ਭਾਸ਼ਾ)
