ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 86-11 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
