ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.), ਦਿੱਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਡੀ. ਟੀ. ਟੀ. ਡੀ. ਸੀ.), ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਲਜ਼, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਊਟਲੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 794 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
