ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
