ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 20-26% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
