ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1993 ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ1 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ (80 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਧਾਰਾ-302, 201 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ (57 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼
1995 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2000 ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ 2021 ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਬੂਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 22 ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
