ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1971 ਦੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਐਕਟ (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।”
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਕਾਲਜ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।