ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2001 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2002 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
