ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।