ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 10(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
