ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਤੇ 42(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਥੈਲੇ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 42(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
