ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
