ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ/ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ HAFED ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HAIC) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ” ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ/ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ “ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ” ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੂਖਮ-ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੇਲੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 720 ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, 22 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਾਇਣ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁਲ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਮੇਤੀ-ਜੀਂਦ, ਘਰੌਂਦਾ-ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਣਾ-ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 9707 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਤੀ-ਜਿੰਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 6,234 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,77,892 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2,63,979 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 16800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 10474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ/ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 4 ਡਰੱਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ (1 ਏਕੜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ (ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 25 ਕਿਸਾਨ) 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 492 ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 39.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMNF) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਲੱਸਟਰ ਗਠਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀਆਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਮੇਤੀ ਜੀਂਦ ਨੂੰ NMNF ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ (CONF) ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, NMNF ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ (CONF), ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ BRC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ 1.00 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।