ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 18,925 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,955 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6,639 ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 1,331 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 8,635 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,761 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1,813 ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 1,061 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (FPS) ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਧਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
