ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਨਟੈਂਸ਼ਨਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ 14,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੌਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸਮੇਤ 11 ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 44 ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ 1.05 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢਾ-ਮੋਢੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ।
