ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਹੁੰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਲ ਜੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
