ਟੋਰਾਂਟੋ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 88% ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,800 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 12,800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 4,57,646 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,675 ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,78,320 ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 615% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
