ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਰਾਸ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਗੁਪਤਾ ਖੁਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਦਰਾਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2023 ਵਾਂਗ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ‘ਮਦਰਸੀ ਕੈਂਪ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਿਹਾ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
