ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ “ਮੁੱਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8.280 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 90 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਅਣੁਪਾਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਜਾਣ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਲਤ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। FSL ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ 7.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 8.20 ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
