ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ (ਰਾਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਾਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ RC2242022A0002 ਅਤੇ RC2242022A0003 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਬਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ RAAGA ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (CAMs) – ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਪਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਚਐਫਐਲ) ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਵਿੱਚ, ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 8,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਈਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
