ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਸਰਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
