ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2025 —ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ (13 ਅਗਸਤ) ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪਰੀਖਿਆ (personal examination) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟ (exemption) ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ।
