ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
