ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵੇਚਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮੀਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਇਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਨੌਰ ’ਚ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
