चंडीगढ़, 8 अक्टूबर — हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर स्थापित करेगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और हरियाणा में वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर है। इस दौरान आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ओसाका स्थित डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आरएंडडी सेंटर में एमओयू किया गया। एमओयू पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से श्री शोगो एंडो उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए।
प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
एमओयू के अंतर्गत डाइकिन कंपनी हरियाणा में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर स्थापित करेगी। यह नया केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और सतत औद्योगिक समाधानों पर केंद्रित होगा। इसके माध्यम से हरियाणा को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नवाचार, अनुसंधान और उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। डाइकिन का यह निवेश न केवल रोजगार सृजन करेगा बल्कि हरियाणा को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेटवर्क से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस साझेदारी से न केवल राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिलेगी, बल्कि हरियाणा को एक “ग्लोबल इनोवेशन डेस्टिनेशन” के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
डाइकिन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में स्थापित होने वाला यह आरएंडडी सेंटर कंपनी का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र होगा। इससे हरियाणा और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।
