ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਗ੍ਰੈਪ-3’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੈਪ-4’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. (ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ) 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ… ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੈਪ) ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ‘ਐੱਮ. ਸੀ. ਮਹਿਤਾ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
