ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ” ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਖੜਗੇ, ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
“ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” – ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਅਜੈ ਮਾਕਨ (ਕਨਵੀਨਰ)
- ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
- ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ
- ਉਦਿਤ ਰਾਜ
- ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ
- ਡੀ. ਅਨਸੂਇਆ ਸਿਤਾਕਾ
- ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ
- ਸੁਨੀਲ ਪਵਾਰ
- ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਰੂਰਲ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
