ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 43ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਹਵੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ V2V ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ-ਤੋਂ-ਵਾਹਨ (V2V) ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, V2V ਸੰਚਾਰ ਲਈ 30 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ (5.875 ਤੋਂ 5.905 GHz) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500,000 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 61 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੱਸਾਂ, ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ, BNCAP ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ADAS) ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
