ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। NGT ਤੇ PPCB ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fine) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PPCB ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCL) ਨੂੰ ₹1.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗੀ।
ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NGT ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, PPCB ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
